रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना का दायरा बढ़ाने की तैयारी चल रही है। योजना के तहत अब 40 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित महिलाओं को भी शामिल किए जाने पर सरकार विचार कर रही है। यदि यह निर्णय लागू होता है, तो प्रदेश की हजारों महिलाओं को हर महीने ₹1,000 की आर्थिक सहायता मिलने का रास्ता साफ हो सकता है।

🔴 हाइलाइट्स
- 40 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित महिलाओं को योजना में शामिल करने पर विचार।
- पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1,000 की आर्थिक सहायता मिलने का प्रावधान।
- राशि DBT के माध्यम से सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है।
- नई श्रेणी को जोड़ने के लिए पात्रता और नियमों पर मंथन जारी।
- पोर्टल खुलने के बाद पात्र महिलाएं पंजीयन कर सकेंगी।
- योजना के विस्तार से हजारों महिलाओं को आर्थिक संबल मिलने की उम्मीद।
40+ अविवाहित महिलाओं को मिलेगा लाभ?
महतारी वंदन योजना के तहत वर्तमान में पात्र महिलाओं को सरकार की ओर से प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जाती है। अब योजना के दायरे में 40 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित महिलाओं को शामिल करने की तैयारी की जा रही है।
सरकार के इस कदम का उद्देश्य ऐसी महिलाओं को भी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है, जिन्हें सामाजिक और आर्थिक स्तर पर कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
हर महीने मिलेंगे ₹1000
महतारी वंदन योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को हर महीने ₹1,000 की राशि दी जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए पहुंचाई जाती है।
यदि 40 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित महिलाओं को भी योजना में शामिल किया जाता है, तो उन्हें भी इसी तरह आर्थिक सहायता का लाभ मिल सकता है।
पोर्टल खुलने के बाद कर सकेंगी आवेदन
नई श्रेणी की महिलाओं को योजना से जोड़ने के लिए प्रशासनिक स्तर पर पात्रता और आवश्यक प्रक्रिया को लेकर मंथन जारी है। पोर्टल खुलने के बाद पात्र महिलाएं पंजीयन कर सकेंगी।
महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के अनुसार, महतारी वंदन योजना में 40 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित महिलाओं को शामिल किया जाएगा और पोर्टल खुलने के बाद ऐसी महिलाएं पंजीकरण कर सकेंगी।
महिलाओं को मिलेगा आर्थिक संबल
महतारी वंदन योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उनके सामाजिक सुरक्षा कवच को बेहतर करना है। योजना के विस्तार से 40 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित महिलाओं को भी नियमित आर्थिक सहायता मिलने की उम्मीद है।
हालांकि, नई श्रेणी के लिए अंतिम पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और अन्य नियमों की आधिकारिक जानकारी सरकार की ओर से दिशा-निर्देश जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।
